तमिलनाडु में महिलाओं के लिए बड़ा तोहफा: 1.31 करोड़ खातों में सीधे ₹5,000 ट्रांसफर
तमिलनाडु सरकार ने राज्य की महिलाओं को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन की सरकार ने 1.31 करोड़ महिलाओं के बैंक खातों में सीधे ₹5,000 भेज दिए हैं। यह पैसा बिना किसी आवेदन या बिचौलिये के सीधे खाते में पहुंचा है।इस कदम से राज्य की लाखों महिलाओं को रोज़मर्रा के खर्चों में मदद मिली है।
क्या है यह योजना?
यह सरकार की एक आर्थिक सहायता योजना है, जिसके तहत महिलाओं को एकमुश्त ₹5,000 दिए गए हैं।
इस योजना का मकसद है:
महिला ओं को आर्थिक मदद देना महंगाई के समय घरेलू खर्च में राहत पहुंचाना महिलाओं को आत्म निर्भर बनाना पैसा DBT (Direct Benefit Transfer) के ज़रिए सीधे बैंक खातों में डाला गया है।
कितनी महिलाओं को मिला पैसा?
सरकारी जानकारी के अनुसार:लाभ पाने वाली महिलाएं:
1.31 करोड़प्रति महिला राशि: ₹5,000कुल खर्च:
हजारों करोड़ रुपये यह तमिलनाडु की अब तक की सबसे बड़ी महिला सहायता योजनाओं में से एक है।
मुख्यमंत्री स्टालिन ने क्या कहा?
मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि:
महिलाएं परिवार और समाज की नींव हैंजब महिलाएं मजबूत होंगी, तो परिवार और राज्य भी मजबूत होगासरकार आगे भी महिलाओं के लिए ऐसी योजनाएं लाती रहेगी
महिलाओं की प्रतिक्रिया
राज्य के कई हिस्सों में महिलाओं ने बताया कि:
यह पैसा घर के जरूरी खर्चों में काम आएगा बच्चों की पढ़ाई और इलाज में मदद मिलेगी अचानक मिली सहायता से आर्थिक चिंता कम हुई है। कई महिलाओं ने सरकार को धन्यवाद दिया।
विपक्ष ने क्या कहा?
विपक्षी दलों ने कहा कि:
इतनी बड़ी राशि खर्च करना राज्य पर बोझ डाल सकता है। सरकार को यह भी बताना चाहिए कि पैसा कहां से आया सरकार का कहना है कि यह योजना महिला कल्याण नीति का हिस्सा है और पूरी तरह योजनाबद्ध है।
पहले से चल रही महिला योजनाएं
तमिलनाडु सरकार पहले भी महिलाओं के लिए कई योजनाएं चला रही है, जैसे:
महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा स्वयं सहायता समूहों को मदद शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं ₹5,000 की यह मदद उन्हीं योजनाओं का अगला कदम है।
इसका क्या असर होगा?
जानकारों के मुताबिक:
महिलाओं की आर्थिक स्थिति थोड़ी मजबूत होगी सरकार की लोकप्रियता बढ़ सकती है महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा।
निष्कर्ष
1.31 करोड़ महिलाओं के खातों में ₹5,000 भेजना तमिलनाडु सरकार का एक बड़ा और राहत देने वाला फैसला है। इससे साफ है कि सरकार महिलाओं की ज़रूरतों को समझ रही है और उन्हें सीधे मदद पहुंचा रही है।
📌 Disclaimer
यह लेख सामान्य जानकारी के लिए लिखा गया है। योजना की पात्रता और नियम राज्य सरकार तय करती है।
