RBI Simplifies Closure of Small-Value Export & Import Entries in EDPMS and IDPMS

Last Updated: October 6, 2025

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RBI Simplifies Closure of Small-Value Export & Import Entries in EDPMS and IDPMS

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने घोषणा की है कि अब छोटे मूल्य (small-value) के निर्यात और आयात से जुड़ी प्रविष्टियों को बंद करना और सरल हो गया है। यह सुविधा EDPMS (Export Data Processing and Monitoring System) और IDPMS (Import Data Processing and Monitoring System) दोनों पर लागू होगी।

भारत में सभी निर्यात (exports) और आयात (imports) की निगरानी दो केंद्रीय ऑनलाइन सिस्टम से होता है।

EDPMS (Export Data Processing and Monitoring System) – निर्यात लेन-देन की निगरानी।

IDPMS (Import Data Processing and Monitoring System) – आयात लेन-देन की निगरानी।

इन सिस्टम के ज़रिए बैंक और RBI यह देखते हैं कि:

निर्यात का पैसा समय पर भारत में आया या नहीं।आयात के लिए भेजा गया पैसा वास्तव में सामान की डिलीवरी से मेल खाता है या नहीं।

समस्या ये थी कि कई छोटे मूल्य वाले लेन-देन (small-value transactions) या तकनीकी कारणों से pending entries लंबे समय तक सिस्टम में खुले (open) रह जाते थे। इससे exporters, importers और बैंकों सभी पर अनावश्यक compliance burden बढ़ जाता था।

RBI का नया कदम

RBI ने अब ऐसे छोटे मूल्य वाले मामलों के लिए closure process simplify कर दिया है।क्या बदला है?

1. Small-value entries का closure आसान:अब बैंकों को अधिकार दिया गया है कि वे छोटे-मोटे बकाया export/import entries को बिना ज्यादा कागज़ी कार्रवाई और approvals के बंद कर सकें।

2. Banks को flexibility:पहले हर छोटे transaction पर detailed check और approvals की ज़रूरत थी। अब RBI ने कहा है कि छोटे value के मामलों में banks अपने discretion से closure कर सकते हैं।

3. Time-saving:Exporters और importers को बार-बार follow-up नहीं करना पड़ेगा। Bank जल्दी closure कर सकेंगे।

4. Ease of doing business:यह कदम भारत में व्यापार करने की प्रक्रिया को आसान बनाने (Ease of Doing Business सुधार) की दिशा में है।

किसको फायदा होगा ?

Exporters: जिनके छोटे value के export transactions (जैसे small shipments या service exports) pending रह जाते थे।Importers: जिनके छोटे import payments reconciliation mismatch की वजह से open रहते थे।Banks: compliance burden कम होगा क्योंकि अब हर छोटे मामले के लिए detailed documentation की ज़रूरत नहीं।

Example से समझिए

मान लीजिए किसी exporter ने $100 या $200 का छोटा sample foreign buyer को भेजा। कई बार उसका पूरा payment entry reconcile नहीं हो पाता और EDPMS में entry “open” दिखती रहती थी।

👉 पहले इसे बंद कराने के लिए exporter को bank में बार-बार documents देने पड़ते थे।

👉 अब bank सीधे अपने discretion से ऐसी small-value entry को बंद कर देगा।

Impact

लाखों pending छोटी entries साफ़ हो जाएँगी।Export-import से जुड़ी reporting process तेज़ और पारदर्शी बनेगी।International trade transactions का monitoring आसान होगा।

RBI का यह कदम छोटे exporters-importers को बड़ी राहत देगा। यह बदलाव paperwork घटाएगा, समय बचाएगा और “Ease of Doing Business” को मज़बूत करेगा।