आठवें वेतन आयोग का इंतजार तो हर कोई कर रहा है, लेकिन सरकार के स्तर पर अब तक इसको लेकर कितनी प्रगति हुई है. आइये जानते हैं.
देश के हर सरकारी कर्मचारी को इन दिनों आठवें वेतन आयोग का इंतजार है. आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा हो चुकी है. 16 जनवरी 2025 को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा की थी. 21 जुलाई 2025 को संसद के मानसून सत्र के दौरान, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने आठवें वेतन आयोग से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर दिया था. संसद में उन्होंने कहा कि रक्षामंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्यों सहित सभी प्रमुख हितधारकों से इस बारे में सुझाव मांगे गए हैं. उन्होंने कहा कि आठवें वेतन आयोग की अधिसूचना जारी होते ही आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां की जाएंगी. आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों को जब सरकार स्वीकार कर लेगी उसके बाद इस पर काम शुरू हो जाएगा.
संसद में केंद्र सरकार ने दिया ये जवाब
29 जुलाई 2025 को राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने संसद में 8वें वेतन आयोग की स्थिति के बारे में पूछा था. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इसका उत्तर दिया था. चौधरी ने कहा कि सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला किया है पर अब तक आधिकारिक रूप से अधिसूचना जारी नहीं की गई है. अधिसूचना जारी होने के बाद, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति होगी. रक्षा, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग जैसे बड़े मंत्रालयों और राज्य सरकारों से सुझाव मांगे गए हैं.
सरकारी कर्मचारियों में नाराजगी
इन दिनों सरकारी कर्मचारियों में नाराजगी है, उनका कहना है कि वेतन आयोग को मंजूरी तो मिल गई है लेकिन कितने महीने बीत गए पर आधिकारिक गजट जारी नहीं हुई. रेलवे कर्मचारी संघ ने देशव्यापी प्रदर्शन की बात की थी. रेलवे संगठन के महासचिवल शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि कर्मचारियों का गुस्सा “स्वाभाविक और व्यापक” है. उन्होंने सरकार से तुरंत अधिसूचना जारी करने की मांग की है.
